बस्तर–सरगुजा की पहाड़ियों में गूंजेगा डिजिटल इंडिया: मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि विकसित भारत 2047″ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने में डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रदेश को सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शी शासन देने की दिशा में आईटी की उपयोगिता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में उन्होंने बस्तर और सरगुजा संभागों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में नए मोबाइल टॉवर लगाने और फाइबर नेटवर्क विस्तार के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राज्य में लगेंगे 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर

मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में राज्य के ग्रामीण व दुर्गम अंचलों में चरणबद्ध तरीके से 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे, ताकि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके।

साथ ही उन्होंने भारतनेट फेज-2 परियोजना के तहत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तेजी से विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 से जनता को मिलेगा घर बैठे योजनाओं का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध 85 ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाकर 250 तक लाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक योजनाएं घर बैठे डिजिटल माध्यम से जनता को उपलब्ध हो सकें। इससे लोगों का समय, श्रम और परिवहन व्यय भी बचेगा।

साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC) को टीयर-थ्री कैटेगरी के अनुरूप अपग्रेड किया जाए, जिससे डिजिटल गवर्नेंस की विश्वसनीयता और क्षमता और भी मजबूत हो।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड, और सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट, खनिज 2.0, आधार एनरोलमेंट मॉडल जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि—

  • विगत 4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूर्ण हुई।
  • खनिज 2.0 पोर्टल, वाई-फाई मंत्रालय योजना, और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का सफल क्रियान्वयन हुआ।
  • अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI दर्ज किए गए हैं।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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